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Tuesday, 8 May 2018

एससी-एसटी और अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए सरकारी खजाने का बंदरबांट करेंगे नितीश कुमार






पटना :
राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी)-अनुसूचित जनजाति (एसटी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए तीन विशेष योजनाएं शुरू की हैं. एससी-एसटी विद्यार्थियों  के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी है.
इसके तहत  एससी-एसटी विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) पास करने पर एक लाख रुपये और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) का पीटी पास करने पर 50 हजार रुपये दिये जायेंगे. यह प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जायेगी, ताकि इन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में किसी तरह की आर्थिक बाधा का सामना नहीं करना पड़े. इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष से शुरू करने का निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है.
 कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार ने बताया कि पहले बिहार राज्य महादलित विकास मिशन से सिर्फ महादलितों के कल्याण और उत्थान के लिए ही कार्य कराये जाते थे. अब इस मिशन से एससी-एसटी के सभी वर्गों के लोगों के लिए समेकित रूप से योजनाएं चलेंगी. वर्तमान में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, सभी को समाहित कर दिया गया है. अब महादलित की सभी योजनाओं का लाभ एससी-एसटी वर्ग के सभी लोगों को मिलेगा. 

एससी-एसटी हॉस्टल के छात्रों को हर महीने Rs 1000

राज्य के एससी-एसटी, बीसी-ईबीसी और अल्पसंख्यक छात्रावासों में रहने वाले सभी छात्रों को 15 किलो अनाज मुफ्त में दिया जायेगा. इसमें नौ किलो चावल और छह किलो गेहूं शामिल है. इसके साथ ही एससी-एसटी वर्ग के छात्रों को मुफ्त अनाज के अलावा एक हजार रुपये प्रति महीने की दर से छात्रावास प्रोत्साहन राशि भी दी जायेगी. ये रुपये अन्य योजनाओं के अलावा दिये जायेंगे. राज्य में 111 एससी-एसटी छात्रावासों के अलावा बीसी-ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रावास की संख्या 66 है. इन सभी में 12 हजार से ज्यादा छात्र रहते हैं. 




मुफ्त में अनाज वितरण करने की इस योजना से सरकारी खजाने पर एक करोड़ 40 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि प्रोत्साहन समेत अन्य योजनाओं की वजह से करीब 11 करोड़ रुपये का भार आयेगा. महादलित वर्ग के लिए चलने वाली सभी योजनाओं का लाभ अब एससी-एसटी वर्ग के सभी लोगों को दिया जायेगा.
नगर विकास विभाग में इंजीनियर के 577 और पुलिस महकमे की विशेष शाखा में 437 पदों का सृजन, जल्द होगी बहाली
पटना : कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग में सभी स्तर के इंजीनियर के 577 और विशेष शाखा में विभिन्न स्तर के 437 पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी.
इसके साथ ही इन दोनों विभागों में अलग-अलग पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. पुलिस महकमे की विशेष शाखा का पुनर्गठन किया गया है. इसमें एएसपी से लेकर कंप्यूटर प्रोग्रामर और क्लर्क तक के 437 नये पदों के सृजन की अनुमति मिल गयी है. इसके बाद अब इन पदों पर बहाली शुरू होगी.
इसी तरह नगर विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी संगठनों का विलय कर दिया गया है. इसके तहत बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार शहरी विकास अभिकरण और जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत नगर विकास एवं आ‌वास विभाग के अभियंत्रण कोषांग का विलय कर दिया गया है.

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